भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेजी से बदल रहा है, और स्मार्ट सिटी मिशन इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा है। 27 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने 5 नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, जो अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, और रायपुर में शुरू होंगे। ये प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर फोकस करेंगे। आइए, इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, उनके फायदे, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर असर को समझते हैं।
नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स
अहमदाबाद: ₹1,200 करोड़ का अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो 24/7 वाटर सप्लाई और वेस्टेज रिडक्शन पर फोकस करेगा।
भोपाल: ₹800 करोड़ का सोलर एनर्जी पार्क, जो 100 MW सोलर पावर जनरेट करेगा।
लखनऊ: ₹600 करोड़ का डिजिटल सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और AI-बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स शामिल हैं।
जयपुर: ₹700 करोड़ का मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब, जो मेट्रो, बस, और EV चार्जिंग स्टेशन्स को इंटीग्रेट करेगा।
रायपुर: ₹500 करोड़ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा।
इन प्रोजेक्ट्स का कुल निवेश ₹3,800 करोड़ है, और इनसे 50,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है।
इकनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भारत के अर्बन लैंडस्केप को बदल रहे हैं। X पर #IndiaInfrastructure ट्रेंड में लोग इन प्रोजेक्ट्स को भारत की ग्रोथ का गेम-चेंजर बता रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स न केवल शहरों को मॉडर्न बनाएंगे, बल्कि टूरिज्म, रियल एस्टेट, और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को भी बूस्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद का वाटर प्रोजेक्ट स्थानीय बिजनेसेज के लिए वाटर सप्लाई को रिलायबल बनाएगा, जबकि भोपाल का सोलर पार्क ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा।
कंपनीज को फायदा
इन प्रोजेक्ट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC (Engineering, Procurement, and Construction) कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। Vikran Engineering, L&T, और Tata Projects जैसी कंपनियों का ऑर्डर बुक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, Vikran Engineering का ऑर्डर बुक पहले से ही ₹24,424.39 मिलियन है, और नए प्रोजेक्ट्स से यह और बढ़ेगा। रियल एस्टेट कंपनियों जैसे DLF और Godrej Properties को भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के आसपास डेवलपमेंट से फायदा होगा।
चैलेंजेस
प्रोजेक्ट डिलीवरी: पिछले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में देरी की शिकायतें रही हैं।
फंडिंग: PPP (Public-Private Partnership) मॉडल पर निर्भरता फंडिंग में रिस्क ला सकती है।
लोकल रेजिस्टेंस: कुछ शहरों में स्थानीय लोग प्रोजेक्ट्स का विरोध कर सकते हैं।
निवेशकों के लिए टिप्स
इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स: L&T, Tata Projects, और Vikran Engineering जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें।
रियल एस्टेट: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के आसपास प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्टॉक्स में निवेश करें।
पॉलिसी अपडेट्स: गवर्नमेंट की नई पॉलिसी और बजट अलोकेशन पर ध्यान दें।
निष्कर्ष
स्मार्ट सिटी मिशन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल शहरों को स्मार्ट बनाएंगे, बल्कि इकनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन में भी योगदान देंगे। निवेशक और सिटीजन्स दोनों के लिए यह एक बड़ा मौका है।
