फ्यूचर्स मार्केट में कोई चिंता नहीं: सेबी चेयरमैन का स्पष्ट संदेश
भारतीय पूंजी बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India (सेबी) ने डेरिवेटिव्स मार्केट को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। सेबी चेयरमैन Tuhin Kanta Pandey ने कहा है कि फ्यूचर्स सेगमेंट में किसी प्रकार की चिंता नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्या पूरे “F&O” बाजार की नहीं, बल्कि केवल शॉर्ट-डेटेड ऑप्शंस की है—खासतौर पर वे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक या कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाते हैं।
शॉर्ट-टर्म ऑप्शंस क्यों हैं जोखिम भरे?
शॉर्ट-डेटेड या जीरो-डे-टू-एक्सपायरी (0DTE) ऑप्शंस बेहद सस्ते होते हैं और इनमें उच्च लीवरेज की सुविधा होती है। इसका मतलब है कि कम पूंजी लगाकर बड़े दांव लगाए जा सकते हैं।
लेकिन यही इनका सबसे बड़ा जोखिम भी है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अत्यधिक अस्थिर (वोलेटाइल) होते हैं और इनकी वैल्यू बहुत तेजी से घटती है।
सेबी के आंकड़ों के अनुसार, 90 प्रतिशत से अधिक खुदरा ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। यही कारण है कि नियामक ने अक्टूबर 2024 और मई 2025 में चरणबद्ध तरीके से कुछ सख्त कदम उठाए थे, जिन्हें जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर तक लागू किया गया।
अब सेबी बाजार के आंकड़ों का अध्ययन कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि उठाए गए कदम कितने प्रभावी रहे हैं। जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन व्यापक परामर्श के बाद ही।
“ब्लैंकेट बैन” नहीं चाहती सेबी
तुहिन कांता पांडे ने कहा कि सेबी किसी तरह का “फ्लिप-फ्लॉप” रवैया नहीं अपनाना चाहती और न ही कोई कठोर सामूहिक प्रतिबंध लगाना चाहती है।
नियामक का लक्ष्य बाजार की स्थिरता बनाए रखना और छोटे निवेशकों की सुरक्षा करना है, न कि ट्रेडिंग गतिविधियों को पूरी तरह रोक देना।
डेरिवेटिव्स में भागीदारी पर बहस
हाल के दिनों में यह सुझाव सामने आया कि कम आय वर्ग के लोगों को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से सीमित किया जाना चाहिए।
National Stock Exchange of India (NSE) के CEO Ashishkumar Chauhan ने भी डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड लागू करने का प्रस्ताव रखा था।
हालांकि, सेबी ने इस पर कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया है। पांडे ने कहा कि कई सुझाव मिलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
NSE IPO: मिली शुरुआती मंजूरी, पर लिस्टिंग में लगेगा समय
भारतीय बाजार की सबसे बड़ी एक्सचेंज, National Stock Exchange of India को जनवरी में सेबी से “नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट” (NOC) मिल गया है। यह उसके बहुप्रतीक्षित IPO की दिशा में पहला बड़ा कदम है।
लेकिन सेबी चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रारंभिक मंजूरी है। अभी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
इसका मतलब है कि NSE की लिस्टिंग में अभी समय लगेगा।
प्री-IPO ट्रेडिंग पर विचार
सेबी प्री-IPO ट्रेडिंग को लेकर भी विचार कर रही है, लेकिन यह अभी केवल अवधारणा स्तर पर है।
यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह लिस्टिंग से पहले सीमित अवधि के लिए होगा और इसमें सख्त पारदर्शिता नियम लागू किए जाएंगे।
म्यूचुअल फंड निवेश नियम: विकल्प, बाध्यता नहीं
हाल ही में सेबी ने सक्रिय (Active) म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अतिरिक्त फंड का 35 प्रतिशत तक सोना, चांदी, REITs और InvITs में निवेश करने की अनुमति दी है।
पांडे ने स्पष्ट किया कि यह नियम अनिवार्य नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है।
स्पष्ट लेबलिंग और पारदर्शिता के जरिए निवेशकों को भ्रम से बचाया जाएगा।
निवेशकों के लिए क्या है संदेश?
पूरे घटनाक्रम से तीन प्रमुख संदेश सामने आते हैं:
फ्यूचर्स ट्रेडिंग सुरक्षित दायरे में है, फिलहाल इसमें कोई विशेष चिंता नहीं।
शॉर्ट-टर्म ऑप्शंस में जोखिम अत्यधिक है, इसलिए सतर्कता जरूरी है।
NSE IPO में जल्दबाजी नहीं होगी, प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत आगे बढ़ेगी।
निष्कर्ष
भारतीय पूंजी बाजार तेजी से विकसित हो रहा है, और इसके साथ जोखिम भी बढ़ रहे हैं। सेबी का वर्तमान रुख संतुलित नजर आता है—जहां जरूरत है वहां सख्ती, और जहां स्थिरता है वहां हस्तक्षेप नहीं।
शॉर्ट-टर्म ऑप्शंस पर निगरानी जारी रहेगी, जबकि NSE का IPO धीरे-धीरे औपचारिक प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।
निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जोखिम को समझकर ही बाजार में कदम रखें और किसी भी तरह के हाई-लीवरेज उत्पाद में सोच-समझकर निवेश करें।
