Sebi ने InvITs के लिए बदले नियम, अब ज्यादा Borrowing का इस्तेमाल कई नए कामों में होगा

भारतीय capital market regulator Securities and Exchange Board of India यानी Sebi ने Infrastructure Investment Trusts (InvITs) को लेकर बड़ा regulatory बदलाव किया है।

नए नियमों के तहत अब ऐसे InvITs, जिनका net debt उनकी assets value के 49% से ज्यादा है, वे fresh borrowings का इस्तेमाल कई अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे।

Experts का मानना है कि यह कदम infrastructure sector के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि इससे InvITs को funding management में ज्यादा flexibility मिलेगी।

आखिर क्या होता है InvIT?

Infrastructure Investment Trust यानी InvIT एक ऐसा investment structure होता है जो infrastructure projects में निवेश की सुविधा देता है।

इसके जरिए investors roads, power transmission, telecom towers और अन्य infrastructure assets में indirectly निवेश कर सकते हैं।

InvITs को आमतौर पर stable cash flow generating assets माना जाता है।

Sebi ने क्या बड़ा बदलाव किया?

Securities and Exchange Board of India ने अपने नए circular में borrowing rules को ज्यादा flexible बना दिया है।

अब highly leveraged InvITs fresh borrowings का इस्तेमाल निम्नलिखित कामों के लिए कर सकेंगे:

Borrowings का इस्तेमाल इन कार्यों में होगा

• Capital expenditure
• Asset performance enhancement
• Capacity augmentation
• Road projects की major maintenance
• Debt refinancing

यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

49% Debt Limit क्यों अहम है?

अब तक नियम यह था कि अगर किसी InvIT का net debt उसकी total asset value के 49% से ज्यादा हो जाता है, तो उसकी borrowing flexibility सीमित हो जाती थी।

लेकिन infrastructure projects की लंबी अवधि और capital-intensive nature को देखते हुए industry लंबे समय से ज्यादा flexibility की मांग कर रही थी।

अब Sebi ने उसी दिशा में राहत दी है।

Capital Expenditure में कैसे मदद मिलेगी?

नए नियमों के तहत InvITs borrowed funds का इस्तेमाल asset performance improve करने और infrastructure capacity बढ़ाने में कर सकेंगे।

इसका फायदा क्या होगा?

• Existing projects की efficiency बढ़ेगी
• Infrastructure modernization आसान होगा
• Long-term revenue potential improve हो सकता है
• Operational performance मजबूत होगी

Experts का मानना है कि इससे infrastructure assets की quality बेहतर हो सकती है।

Road Projects के लिए बड़ी राहत

Securities and Exchange Board of India ने road infrastructure projects को भी राहत दी है।

अब InvITs borrowed funds का इस्तेमाल major maintenance expenses के लिए कर सकेंगे।

Major Maintenance का मतलब क्या?

Sebi के अनुसार:

• यह non-routine expenditure होगा
• Concession agreements के तहत आने वाले बड़े maintenance works शामिल होंगे
• Regular operating expenses इसमें शामिल नहीं होंगे

Infrastructure sector experts का कहना है कि roads projects में समय-समय पर बड़े maintenance investments जरूरी होते हैं, इसलिए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है।

Debt Refinancing को भी मिली मंजूरी

नए circular का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा debt refinancing से जुड़ा है।

अब InvIT, उसका SPV (Special Purpose Vehicle) या Holdco existing debt को refinance कर सकेगा।

लेकिन Sebi ने कुछ शर्तें भी लगाईं

Refinancing सिर्फ तभी मान्य होगी जब:

• Original debt regulatory permitted purpose के लिए लिया गया हो
• केवल principal amount refinance किया जाए

किन चीजों को refinance नहीं किया जा सकेगा?

• Accrued interest
• Fees
• Additional charges

इससे excessive leverage risk को सीमित रखने की कोशिश की गई है।

अप्रैल में आए amendment के बाद नया कदम

यह बदलाव अप्रैल 2026 में जारी किए गए amendments के बाद आया है।

उस amendment में Sebi ने 49% debt threshold से ऊपर additional borrowing की अनुमति दी थी, लेकिन specific purposes regulator तय करने वाला था।

अब नए circular के जरिए उन्हीं purposes को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

SPV Rules में भी बदलाव

Securities and Exchange Board of India ने एक अलग circular में SPV यानी Special Purpose Vehicle को लेकर भी clarification दिया है।

नया नियम क्या कहता है?

अगर किसी infrastructure project का concession agreement समाप्त हो जाता है, तब भी SPV को SPV ही माना जाएगा, बशर्ते कुछ conditions पूरी हों।

Investment Manager को क्या करना होगा?

नए नियमों के तहत InvIT के investment manager को एक साल के भीतर इनमें से कोई कदम उठाना होगा:

• SPV में investment exit करना
• SPV को sell करना
• Liquidation या winding up
• Merger
• या उसी SPV में नया infrastructure project acquire करना

यह timeline काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

One-Year Timeline कैसे गिनी जाएगी?

Sebi ने timeline calculation को लेकर भी clarity दी है।

One-year period इन घटनाओं में जो सबसे बाद में होगी, उसके बाद गिना जाएगा:

• Concession agreement completion
• Agreement termination
• Pending litigation settlement
• Tax assessment completion
• Defect liability period completion

इससे practical implementation में clarity आने की उम्मीद है।

Regulatory Approval Delay को भी मिली राहत

Infrastructure transactions में approvals में काफी समय लग सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए Sebi ने कहा है कि statutory या regulatory approvals में लगने वाला समय one-year timeline में शामिल नहीं किया जाएगा।

Experts के मुताबिक यह practical और industry-friendly कदम माना जा रहा है।

Annual Reports में करना होगा खुलासा

जब तक InvIT SPV investment exit नहीं करता या नया project acquire नहीं करता, तब तक उसे annual reports में detailed disclosures देने होंगे।

कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?

• Investment value
• Project details
• Assets and liabilities
• Debt repayment schedule
• Contingent liabilities
• Exit strategy
• Proposed timeline

इससे transparency बढ़ाने की कोशिश की गई है।

Infrastructure Sector को क्या फायदा होगा?

Industry experts का मानना है कि इन regulatory changes से infrastructure financing ecosystem मजबूत हो सकता है।

संभावित फायदे

• Funding flexibility बढ़ेगी
• Asset maintenance बेहतर होगी
• Debt management आसान होगा
• Long-term infrastructure investment को support मिलेगा
• Investor confidence बढ़ सकता है

भारत में infrastructure development सरकार की बड़ी priority बना हुआ है, इसलिए ऐसे reforms को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Investors के लिए क्या मायने हैं?

InvITs को अक्सर stable yield investment product माना जाता है।

अगर borrowing flexibility बेहतर होती है और assets efficiently manage होते हैं, तो इससे long-term returns और cash flow stability पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

हालांकि experts का कहना है कि higher leverage risk को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

क्या बढ़ सकता है Risk?

जहां flexibility बढ़ी है, वहीं ज्यादा borrowing future financial risks भी बढ़ा सकती है।

प्रमुख Risks

• Debt burden बढ़ना
• Interest rate risk
• Cash flow pressure
• Refinancing challenges

इसी वजह से Sebi ने disclosures और refinancing restrictions जैसे safeguards भी लगाए हैं।

निष्कर्ष

Securities and Exchange Board of India का नया फैसला infrastructure investment ecosystem के लिए बड़ा regulatory बदलाव माना जा रहा है।

अब highly leveraged Infrastructure Investment Trust यानी InvITs fresh borrowings का इस्तेमाल capital expenditure, road maintenance और refinancing जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कर सकेंगे।